● पहले मुख्य सचिव, अब सुखविंदर सुक्खू सरकार ने दो और रिटायर्ड अफसरों को सेवा विस्तार दिया
● विपक्ष के “टायर्ड और रिटायर्ड” कर्मचारियों पर हमले के बीच सरकार का फैसला
● वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रदीप कुमार और संयुक्त सचिव राजेंद्र शर्मा को नया कार्यकाल
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवा विस्तार देने की अपनी नीति को जारी रखते हुए दो और वरिष्ठ अधिकारियों की सेवाओं को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार पहले ही मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को लेकर विपक्ष के निशाने पर थी, और अब दो और अधिकारियों को कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है। विपक्ष सरकार पर “टायर्ड और रिटायर्ड” अधिकारियों को तरजीह देने का आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार ने इस कदम को “प्रशासनिक स्थिरता और सार्वजनिक हित” में जरूरी बताया है।
वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रदीप कुमार को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें इस दौरान वही वेतन मिलेगा, जो वे पहले से प्राप्त कर रहे थे, लेकिन कोई वेतन वृद्धि या पदोन्नति नहीं दी जाएगी। वित्त विभाग की सिफारिश पर राज्यपाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
इसके अलावा, रिटायर्ड अधिकारी राजेंद्र शर्मा को पुनः नियुक्त करते हुए उन्हें वित्त एवं संस्थागत वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया गया है। यह नियुक्ति 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी, और उन्हें निश्चित वेतनमान पर कार्य करना होगा। वित्त विभाग की सहमति के बाद इस पुनर्नियुक्ति को स्वीकृति दी गई है।
सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों ने इसे प्रशासन में “नई प्रतिभाओं के लिए अवसर खत्म करने वाला कदम” बताया है और इसे लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं।
